ब्युरो टीम: साक्षीदारांच्या उलटतपासणीमध्ये होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त करतानाच खटल्याची सुनावणी अधिककाळ लांबू नये, ही न्यायालयाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जेवढा अधिक वेळ जातो तितक्याप्रमाणात साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यामध्ये अडथळे येतात असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्या. एस.के.कौल आणि न्या. एम.एम. सुंद्रेश यांच्या पीठाने सांगितले की, ‘कोणताही पक्षकार जर खटल्याच्या सुनावणीचा वेग धीमा करण्याची रणनीती आखत असेल तर त्यावर खटला सुरू असलेल्या न्यायालयाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.’
आंध्रप्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील महापौराच्या खूनप्रकरणात संबंधित आरोपीने मारेकऱ्याची सुटका व्हावी म्हणून मदत केल्याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपीला जामीन मंजूर करताना उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले. मागील सात वर्षांपासून संबंधित आरोपी हा तुरूंगामध्ये असून फिर्यादींकडून अद्याप साक्षीदारांची उलटतपासणी होणे बाकी आहे. या खुनाच्या घटनेला सात वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधी उलटून गेला असताना साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आलेली नसल्याची बाब आम्हाला आणखी गोंधळामध्ये टाकते. हे पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.
या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये अधिक वेळ वाया जात असेल तर साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतात, प्रत्यक्ष साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्याच्या प्रक्रियेमध्येही त्यामुळे असंख्य समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे फिर्यादी पक्षाने त्यांचे साक्षीदार हे नेहमी उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी आणि खटला सुरू असलेल्या न्यायालयांनीही पक्षकारांना खटला एवढा काळ लांबू देण्याची परवानगी देऊ नये असेही या पीठाने नमूद केले.
तत्पूर्वी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनीही विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवरून जाहीर व्यासपीठावरून चिंता व्यक्त केली होती. या खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी न्यायालयीन कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी अशी सूचनाही त्यांनी केली होती.
------------------
टिप्पणी पोस्ट करा