ब्युरो टीम : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शरद पवार गटाला शंभर हत्तीचे बळ आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाने मोठ्या साहेबांच्या गटाला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील शरद पवार गटाला विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आयोगाने देणग्या घेण्याची रीतसर परवानगी दिली आहे. 8 जुलै रोजी गटाने जनतेकडून स्वच्छेने देणगी घेण्यासाठी पक्षाचा दर्जा देण्याची विनंती केली होती. आयोगाने लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951च्या कलमातंर्गत सरकारी कंपनी व्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनीकडून स्वच्छेने दिलेली देणगी स्वीकारण्यासाठी शरद पवार गटाला मान्यता दिली. त्यामुळे आर्थिक मदत घेण्याचा गटाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रतिनिधी मंडळ आयोगाच्या भेटीला
शरद पवार गटाच्या 8 नेत्यांनी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यापूर्वी गटाला देणगी स्वरुपात कुणाकडूनही धनादेश घेता येत नव्हता. इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे गटाला देणगीवर कर्ज पण मिळत नव्हते. आगामी विधानसभा निवडणूक आम्ही पारदर्शकपणे लढविण्याच्या उद्देशाने ही मागणी करत आहोत. या निवडणुकीत केवळ व्हाईट मनीचा वापर व्हावा असा उद्देश आहे. निवडणूक आयोगाने आम्हाला देणगी घेण्याची परवानगी दिली, त्याबद्दल आपण आयोगाचे आभारी असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. आता कायदेशीररित्या आणि पारदर्शकपणे देणग्या घेता येतील असे त्या म्हणाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयात खरी राष्ट्रवादी कुणाची आणि इतर याचिका दाखल आहेत. त्या याचिकांवर सुप्रीम निर्णय येईपर्यंत देणगी स्वीकारण्याची परवानगी शरद पवार गटाला देण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. अजित पवार यांनी बंडाचा झेंडा उभारल्यानंतर राष्ट्रवादी दोन गटात विभागल्या गेली. अजित पवार यांनी त्यांच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा असल्याचा दावा केला आहे. या गटबाजीनंतर राष्ट्रवादीत अजित पवार गट आणि शरद पवार गट अशी विभागणी झाली आहे.
आयोगाचे अजित पवार गटाला मत
निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी झाली असता यापूर्वी अजित पवार गटाला संख्याबळाच्या आधारे योग्य ठरविण्यात आले होते. तर शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत अंतरिम उपाय म्हणून नवीन नाव निवडण्यास सांगितले होते. शरद पवार गटाने लोकसभेत 10 पैकी 8 जागा जिंकल्या आहेत. आता महाविकास आघाडीत हा गट विधानसभेची तयारी करत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा