ब्युरो टीम : प्रामुख्याने राज्यात उत्पादित भौगोलिक मानांकन प्राप्त काजु व आंब्याकरिता ब्रॅंडिंग व मार्केटिंग करणेकरिता कृषि पणन मंडळामार्फत सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. तसेच भेसळ रोखण्याकरिता अन्न व औषध विभागाची मदत देखील घेण्यात येणार आहे. तसेच भौगोलिक मानांकन प्राप्त शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्याकरिता कृषि पणन मंडळ व भौगोलिक मानांकन मालकी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादकांच्या अडीअडचणीच्या अनुषंगाने पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजु मंडळाचे संचालक डॉ. परशराम पाटील व रुपेश बेलोसे तसेच माजी आमदार ॲड. अजित गोगटे, डॉ. विवेक भिडे, विलास सावंत, वासुदेव झांट्ये यांचेसह काजु व आंबा उत्पादक, प्रक्रियादार व कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.
श्री रावल म्हणाले, दरवर्षी 'उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री' योजनेअंतर्गत पुण्यात आंबा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी हा महोत्सव कोकणात घेतला जाईल. या महोत्सवामध्ये जीआय व युआयडी टॅग लावलेला आंबा ग्राहकांना विक्री केला जात आहे. कृषि पणन मंडळामार्फत आयोजित आंबा महोत्सवाची व्याप्ती वाढवुन इतर राज्यामधे तसेच परदेशामध्येदेखील प्रयत्न करण्यात येणार. राज्यातील काजू उत्पादक शेतक-यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी काजू बी अनुदान योजनेअंतर्गत 4196 लाभार्थींच्या बँक खात्यात रु. 4.97 कोटी थेट जमा करणेची प्रक्रिया सुरु झालेली असुन रकमा जमा होत आहेत असेही पणन मंत्री यांनी सांगीतले.
पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, ज्या भागात अथवा देशात आंब्याचे उत्पादन होत नाही अशा ठिकाणी आंबा महोत्सव आयोजित करणेबाबत प्रयत्न करण्यात यावे असे सुचविले. आमदार दिपक केसरकर यांनी ब्राझील देशाला भेट दिले असता तेथील काजु बोंडु प्रक्रिया तंत्रद्नायाबाबत त्यांचे अनुभव विषद करुन त्या धर्तीवर प्रकल्प उभारणीबाबत अपेक्षा व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य काजु मंडळाकडुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई मार्फत स्थानिक काजु बी खरेदी करणे, त्याची प्रतवारी व पॅकेजिंग करुन गोदामात साठवणुक करणे याबाबतचा सविस्तर विशिष्ठ कार्य पध्दती (SoP) बाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करुन अंतिम करणेत येणार आहे अशी माहिती पणन मंत्र्यांनी यावेळी दिली. काजू फळपिक विकास योजने अंतर्गत 1000 मे. टन क्षमतेच्या गोदाम उभारणीची योजना राज्य शासनास सादर केलेली असुन त्याचा फायदा जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादकांना घेता येईल.
सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य काजु मंडाळाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली. कृषि पणन मंडळामार्फत विकसीत देशांना आंबा निर्यातीकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रियांची माहिती सदर बैठकीस उत्पादकांना देण्यात आली. बैठकीमध्ये कोकणातील काजू व आंबा उत्पादक, प्रक्रियादार इ. यांनी अडीअडचणी मांडल्या.
टिप्पणी पोस्ट करा