विशेष म्हणजे, एम सँड युनिटसाठी दिलेल्या अटींचे व गुणवत्तेचे उल्लंघन केल्यास प्रथम परवाना निलंबित करून, नंतर कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुधारणेचा शासन निर्णय जारी करत, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीबाबतचे दिशानिर्देश देणारे पत्र दिले आहे.
नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणात करण्यात आलेली सुधारणा सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच एम-सँडच्या गुणवत्तेवर भर देणारे महत्त्वाचे बदल केले आहेत. तसेच याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना धोरण अंमलबजावणीचेही अधिकार देण्यात आला.
प्रत्येक जिल्ह्यात एम-सँड युनिट स्थापन करणाऱ्या पहिल्या ५० उद्योजकांना किंवा संस्थांना शासकीय सवलती लागू राहतील, मात्र भौगोलिक परिस्थिती आणि अर्जांची संख्या पाहून, जिल्हाधिकाऱ्यांना ही मर्यादा शंभर युनिट्सपर्यंत वाढवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
शासकीय जमिनीचा एम-सँड युनिटसाठी लिलाव करताना, त्यात केवळ महाराष्ट्रात नोंदणीकृत संस्थांनाच भाग घेता येईल. नवीन उद्योजकांना संधी मिळावी, यासाठी ज्यांच्या नावे आधीच खाणपट्टा मंजूर आहे, अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना या लिलावात अपात्र ठरवण्यात येईल. या युनिट्ससाठी ५ ते १० एकरपर्यंत जागा मंजूर केली जाईल आणि जागा मंजूर झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत युनिट कार्यान्वित करणे बंधनकारक असेल.
गुणवत्ता राखा, अन्यथा परवाना रद्द
बांधकामाचा दर्जा राखला जावा यासाठी, एम-सँडच्या गुणवत्तेबाबत अत्यंत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. सर्व एम-सँड युनिटधारकांना भारतीय मानक ब्युरो (BSI) आणि भारतीय मानकांनुसार (IS Codes) उत्पादन करणे बंधनकारक राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत होणाऱ्या तपासणीत, जर एम-सँड या मानकांनुसार आढळले नाही, तर संबंधित युनिटचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निलंबनानंतरही पुन्हा निकृष्ट दर्जाची वाळू उत्पादन केल्याचे आढळल्यास, हा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाईल.
टिप्पणी पोस्ट करा