नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई कधी मिळणार.महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेज नेमके कुठे अडकले आहे.असे विविध सवाल खासदार नीलेश लंके यांनी आज, मंगळवारी (९ डिसेंबर) संसदेत उपस्थित केले.नाफेड,एनसीसीएफ मार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या कांद्याचे शेकडो कोटी रुपये अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत ही बाबही खासदार लंके यांनी निदर्शनास आणून दिली.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पोहोचला आहे का? विशेष नुकसानभरपाई पॅकेज मंजूर झाले आहे का? शेतकऱ्यांचे अडकलेले पैसे नेमके कधी मिळणार? असे विविध सवाल खासदार लंके यांनी उपस्थित केले.
खासदार नीलेश लंके यांनी मोसंबी, संत्रा, कागदी लिंबू, कांदा, द्राक्ष, डाळिंब अशा पिकांच्या झालेल्या कोट्यवधींच्या नुकसानीचा मुद्दा
उपस्थित करतानाच बाजारातील मंदी आणि नाफेड-एनसीसीएफकडे अडकलेले शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये यासाठी खासदार लंके यांनी सरकारला जबाबदार धरले.
नुकसानीच्या पंचनाम्यातील तांत्रिक अडचणी,नुकसानभरपाईला सातत्याने होत असलेला विलंब,विमा कंपन्यांकडून दावे नाकारण्याचे वाढते प्रमाण,अपुरा मोबदला याकडे खासदार लंके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की,डिजिटल पंचनामा अनिवार्य करा, ३० दिवसात भरपाईची रक्कम निश्चित करा, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक बनवा.अशी मागणी खासदार लंके यांनी केली.
खासदार लंके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की,महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना केंद्र सरकार पुरेपूर मदत देत आहे .एनडीआरएफ व एसडीआरएफद्वारे मोठा निधी राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत असून ३३ टक्के नुकसान असले तरी मदतीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून ३.६९ कोटी शेतकऱ्यांना २६ हजार ३४२ कोटींची भरपाई देण्यात आल्याचे सांगतानाच विमा कंपन्यांनी विलंब केल्यास १२ टक्के व्याजाने भरपाई देणे बंधनकारक केल्याचे चौहान म्हणाले.
टिप्पणी पोस्ट करा