ब्युरो टीम : विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि नागरिककेंद्री दृष्टिकोन अधिक मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञान हे निर्णायक साधन ठरत आहे,असे मत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले. ते लखनौ येथे आयोजित ८६व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत (AIPOC) बोलत होते.
“पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्री विधिमंडळ प्रक्रिया घडविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर” या विषयावर बोलताना अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले की, संसदीय लोकशाही आज अशा टप्प्यावर उभी आहे जिथे दीर्घकालीन परंपरा आणि भविष्याभिमुख प्रशासन यांचा समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. डिजिटल परिवर्तन म्हणजे केवळ यांत्रिकीकरण नव्हे, तर लोकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची आणि नागरिक व विधिमंडळ यांच्यातील नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे तसेच देशभरातील विविध विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित असलेल्या या महत्त्वाच्या परिषदेत बोलताना, नार्वेकर यांनी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद अर्थात एआयपीओसी ही भारताच्या लोकशाही प्रवासातील आत्मपरीक्षण आणि नवोपक्रमासाठी अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ असल्याचे नमूद केले.
डिजिटल लोकशाहीची अपरिहार्यता…
नार्वेकर यांनी सांगितले की, डिजिटल क्रांतीमुळे शासन आणि जनतेतील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. लोकशाही ही एकतर्फी संवादाची प्रक्रिया राहू शकत नाही; ती परस्परसंवादी आणि सहभागात्मक असली पाहिजे.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाचा उल्लेख करताना त्यांनी ‘डिजिटल संसद’ या संकल्पनेवर भर देत सांगितले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंतचा आवाज लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरापर्यंत पोहोचला पाहिजे. “एक राष्ट्र – एक विधिमंडळ मंच” ही संकल्पना केवळ प्रशासकीय सोय नसून, लोकशाही उत्तरदायित्वाची नैतिक बांधिलकी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्राची डिजिटल वाटचाल : वारसा जपणारी, पारदर्शकता वाढविणारी
महाराष्ट्राच्या अग्रगण्य भूमिकेवर प्रकाश टाकताना नार्वेकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळ गेल्या दोन दशकांपासून विधानपरिषदेच्या डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडीवर आहे. सन १९३७ पासूनच्या विधानसभा कामकाजाचे — स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चर्चांसह आणि संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या काळातील नोंदींसह — संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या सर्व नोंदी आता अभ्यासयोग्य व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध असल्यामुळे आमदार, संशोधक, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या प्रमाणावर लाभान्वित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “इतिहासाविना विधिमंडळ म्हणजे मुळांशिवाय झाड,” असे सांगत विधिमंडळाच्या स्मृती लोकशाहीकरणामुळे संस्थात्मक सातत्य बळकट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तातडीने संदर्भ उपलब्धता
पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दृश्य माध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित करताना अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात २०१२ पासून सभागृहाच्या कामकाजाचे संपूर्ण ध्वनी-दृश्य चित्रण केले जात आहे. यामुळे नागरिकांना विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळत असून चुकीच्या माहितीला आळा बसण्यास मदत होत आहे.
प्रश्नोत्तर कालावधी, चर्चा व विधेयकांवरील चर्चांचे तत्काळ उपलब्ध रेकॉर्ड कार्यकारी उत्तरदायित्व आणि जनजागृती वाढविण्यास उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार सशक्तीकरण आणि नागरिक-केंद्री शासन
तंत्रज्ञानामुळे कागदावरचे अवलंबित्व कमी होऊन विधिमंडळाचे काम अधिक सुलभ व कार्यक्षम होत असल्याचे नार्वेकर यांनी नमूद केले. दुर्गम व आदिवासी भागातील आमदारांनाही डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून प्रश्न मांडणे, अहवाल पाहणे आणि सभागृहात प्रभावी सहभाग घेणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी डिजिटल अभिप्राय व्यवस्था, बहुभाषिक सुविधा आणि विधिमंडळ प्रक्रिया अधिक नागरिक-केंद्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
पारदर्शक विधिमंडळासाठी दृढ संकल्प
आपल्या भाषण अखेरीस अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यापुरता न राहता, शासन अधिक मानवीय बनवण्यासाठी व्हावा. महाराष्ट्र विधानसभेच्या वतीने त्यांनी देशातील विधिमंडळांच्या डिजिटल एकात्मतेसाठी आणि संघराज्य कार्यपद्धतीद्वारे लोकशाही संस्थांना अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्राची ठाम बांधिलकी पुनःएकदा व्यक्त केली.
टिप्पणी पोस्ट करा