ब्युरो टीम: भारताच्या डिजिटल क्रांतीला नवी दिशा देणाऱ्या 'इंडियाएआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' च्या द्वितीय सत्रात आज महाराष्ट्र शासनाच्या नाविन्यपूर्ण कृषी उपक्रमांनी जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे (MeitY) नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे आयोजित या प्रतिष्ठित परिषदेत महाराष्ट्र शासनाच्या दिल्ली येथील निवासी आयुक्त तथा सचिव श्रीमती आर. विमला यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. याप्रसंगी, राज्याच्या कृषी विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे शेतीमध्ये घडवून आणलेल्या परिवर्तनाचा वेध घेणाऱ्या 'ॲग्रीकल्चर कंपेंडियम' (विशेष यशोगाथा संग्रह) या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
या जागतिक व्यासपीठावर बोलताना श्रीमती आर. विमला यांनी राज्याच्या या यशाचे श्रेय नेतृत्वाला देत सांगितले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. विकास रस्तोगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य आज कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाला दिशा दाखवत आहे. एआय हे केवळ एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नसून ते शेवटच्या घटकातील शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण करणारे प्रभावी साधन आहे. महाराष्ट्र शासनाने या तंत्रज्ञानाला थेट बांधापर्यंत पोहोचवून शेतीला आधुनिक, पारदर्शक आणि शाश्वत करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील शेती प्रयोगांची सविस्तर मांडणी करताना त्यांनी 'महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड ॲग्रिटेक इनोव्हेशन सेंटर' च्या कार्याचा विशेष गौरव केला. या केंद्राने संकलित केलेल्या २६ क्रांतिकारी 'केस स्टडीज' या परिषदेचे मुख्य आकर्षण ठरल्या. 'महाविस्तार' या एआय प्रणालीचा लाभ सध्या २२ लाखांहून अधिक शेतकरी घेत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला शेतकरी, ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्यासाठी ही 'व्हॉईस-फर्स्ट' आणि स्थानिक मराठी बोलीभाषेतील संवाद सुविधा एक मोठी सामाजिक आणि तांत्रिक क्रांती ठरली आहे.
या यशोगाथा संग्रहामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध यशस्वी उपक्रमांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. यामध्ये 'वसुधा' आणि 'निओपर्क' यांसारख्या पोर्टेबल उपकरणांद्वारे शेतातच ९०% अचूकतेने होणारे माती परीक्षण, उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे पिकांचे आरोग्य तपासणे आणि 'सॅटसोर्स' तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांचा 'डिजिटल क्रेडिट स्कोअर' तयार करून त्यांना केवळ एका दिवसात संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानामुळे राज्यातील ४० हजार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना १,७०० दशलक्ष रुपयांहून अधिक कर्ज पुरवठा झाला असून, त्यांच्या उत्पादनात २० ते ३२ टक्क्यांपर्यंत भरीव वाढ झाली आहे.
समिटच्या या सत्रात केंद्र सरकारचे वरिष्ठ सचिव, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि जागतिक तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी महाराष्ट्राच्या 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' मॉडेलची प्रशंसा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील 'कल्याणासाठी एआय'हे धोरण महाराष्ट्राने कशा प्रकारे प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवले आहे, याचे जिवंत उदाहरण या परिषदेत पाहायला मिळाले. शेतीमध्ये हवामान लवचिकता, उपग्रह डेटा आणि शाश्वत पद्धतींचा मेळ घालून महाराष्ट्र आज खऱ्या अर्थाने तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कृषी समृद्धीकडे वाटचाल करत असल्याचा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.
या सत्राला जागतिक बँक (भारत) चे प्रभारी कंट्री डायरेक्टर पॉल प्रोसी, कृषी विभागाचे संचालक जे. पी. त्रिपाठी, आणि भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते. सुश्री शिखा दहिया यांनी उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार मानले.
टिप्पणी पोस्ट करा