ब्युरो टीम : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांच्या पुढाकाराने राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये संविधान विषयक जाणीव आणि मूल्यांची रुजवण करण्यासाठी राज्यव्यापी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती एम. एस. जावळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य मा. अॅड. धर्मपाल प्रेमचंद यांच्या संकल्पनेतून ‘राज्यस्तरीय संविधान जागृती स्पर्धा २०२५-२६’ या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाबाबत सखोल ज्ञान, कौशल्ये आणि सामाजिक न्यायाची जाणीव निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या उपक्रमांतर्गत ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येत असून तज्ज्ञ प्राध्यापकांकडून मार्गदर्शन दिले जात आहे. मुंबई विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, नागपूर येथील कायदे तज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर मार्गदर्शक विद्यार्थ्यांना संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय यांविषयी सखोल मार्गदर्शन करीत आहेत.
विशेष सत्रात न्यायमूर्ती श्रीमती एम. एस. जावळकर (नागपूर खंडपीठ) यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत संविधानातील मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी प्रेरणादायी उत्तरे दिली. यावेळी माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित तसेच समाजकल्याण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मनोबल अ. शुल यांनी केले. डॉ. जांबीर खानवडे, डॉ. साहिली सुरसे आणि डॉ. आरती तायडे यांची उपस्थिती लाभली. राज्यातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविल्याने उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
संविधान जागृती प्रसारमाध्यम स्पर्धा २०२५-२६ हा उपक्रम केवळ स्पर्धा नसून संविधान मूल्यांची जपणूक, जागरूक नागरिकत्वाची जाणीव आणि लोकशाही बळकटीसाठी प्रेरणादायी चळवळ ठरत आहे. राज्यातील युवक-युवतींमध्ये संविधानाबद्दल अभिमान आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा