|
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचे सांगणारे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला पाठविले आहे. त्यामध्ये राज्यातून पाठविण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडून कशी कपात केली जाते, याची उदाहरणे त्यांनी नमूद केली आहेत. यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरून आता यावर फक्त आश्वासन नको, ठोस निर्णय झाला नाही, तर आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे हजारे यांनी म्हंटले आहे.
अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हंटले आहे, ‘प्रत्येक राज्यात कृषीमूल्य आयोग आहेत. या कृषीमूल्य आयोगामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे वेगवेगळ्या पिकांचे शास्त्रज्ञ प्रत्येक पिकांचे नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पिक काढणे, पिक तयार करणे यासाठी लागणाऱ्या मजूरीची किंमत, बैल राबतात त्यांची मजूरी किंमत, बैल नसतील तर मशीनरी ची किंमत, धान्य बाजारात नेई पर्यंत जो खर्च येतो त्याचा हिशेब काढून राज्यातून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठवितात. केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्र्यांच्या आखत्यारीत असल्यामुळे राज्यातूल आलेल्या कृषीमूल्य आयोगाच्या अहवालामध्ये दहा टक्क्यापासून पन्नास टक्क्यांपर्यंत कारण नसताना कपात केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. एका बाजुला शेतकऱ्यांच्या जीवनावश्यक गरजांचे कपडे, भांडी यासारख्या गरजांचे भाव वाढत आहेत आणि शेतीवर होणाऱ्या खर्चाचे भाव कमी होत आहेत. म्हणून शेतकरी अडचणीत आला आहे.
राज्य कृषीमूल्य आयोगाने पाठविलेले अहवाल आणि केंद्राने त्यामध्ये केलेली काटछाट चा तक्ता सोबत जोडला आहे. तो पहा म्हणजे लक्षात येईल की राज्य कृषीमुल्य आयोगाने केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठविलेल्या अहवालात किती मोठ्या प्रमाणावर काटछाट होते. सोबत तक्ता जोडला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती उत्पादनाच्या केलेल्या खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाहीत व त्यामुळे काही शेतकरी आत्महत्या करतात. एका बाजुला केंद्र सरकारने हे जाहीर केले आहे की, स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे आम्ही सीटू अधिक पन्नास टक्के ( C2+50%) म्हणजे प्रत्येक पिकावर सुरूवातीपासून तर पिक बाजारात येईपर्यंत येणारा सर्व खर्च अधिक पन्नास टक्के आम्ही शेतकऱ्यांना एमएसपी जाहीर केला असून तो २०१८-१९ च्या रब्बी हंगामापासून द्यायला सुरूवात केली आहे, असे केंद्र सरकार जनतेला सांगत आहे. प्रत्यक्ष मात्र किती काटछाट होते हे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्विकारल्या असल्यामुळे राज्य सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशी जशेच्या तशा स्विकारून शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाच्या खर्चावर आधारीत झालेला खर्च देऊन अधिक पन्नास टक्के मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील. तो आत्महत्या करणार नाही.
एमएसपी निर्धारीत करताना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे आम्ही C2+50%, झालेला सर्व खर्च देऊन पन्नास टक्के अधिक देण्याचा निर्णय घेतला, असे केंद्र सरकार म्हणते. प्रत्यक्ष मात्र तो मिळत नाही. म्हणून शेतकरी अडचणीत आहे. अन्नधान्य बरोबरच फळे, फुले, भाजीपाला, दूध यांचा एमएसपी ठरविला नसल्याने शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाला भाव मिळायला हवा तो मिळत नाही. म्हणून शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकतो. बटाटे रस्त्यावर फेकतो, दूध रस्त्यावर ओततो. म्हणून आमची ही चार वर्षांपासून (२०१७ पासून) वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनाची मागणी आहे की, भाजीपाला, फळे, फुले, दूध यांना सुद्धा एमएसपी लागू करून त्यांच्या खर्चाच्या आधारावर भाव द्या. मग शेतकरी अडचणीत राहणार नाही. तो आत्महत्या करणार नाही. त्यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा द्या. म्हणजे केंद्रामध्ये राज्यातून आलेल्या राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालात काटछाट होणार नाही. केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही. राज्य कृषिमुल्य आयोगाने पाठविलेल्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्यांना भाव मिळतील.
यासाठी माझे पहिले उपोषण २३ मार्च २०१८ मध्ये दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर झाले. देशातील वेगवेगळ्या राज्यातून कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी प्रधानमंत्री कार्यालयाने तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले होते. आमच्या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. प्रधानमंत्री कार्यालयाने दिलेले आश्वासन पत्र सोबत जोडले आहे. पण दिलेल्या आश्वासनाचे प्रधानमंत्री कार्यालयाने पालन केले नाही, म्हणून ३० जानेवारी २०१९ मध्ये पुन्हा मी माझ्या गावात राळेगणसिद्धी मध्ये पुन्हा उपोषण केले. उपोषणाच्या सातव्या दिवसानंतर केंद्र सरकारचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह जी, केंद्राचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे दिल्ली वरून राळेगणसिद्धीला आले होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राळेगणसिद्धी मध्ये आले होते. सहा तास चर्चा झाल्या. पुन्हा केंद्रीय कृषिमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी लेखी आश्वासन दिले. ते आश्वासन पत्र सोबत जोडले आहे. लेखी आश्वासन देऊनही त्यांनी आश्वासन पाळले नाही.
म्हणून आता जानेवारी २०२१ मध्ये पुन्हा दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे शेतकऱ्यांना एमएसपी C2+50%, शेतकऱ्यांनी केलेल्या खर्च अधिक पन्नास टक्के वाढवून दिले तरच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतील. त्याचप्रमाणे सर्व धान्य, कडधान्य या प्रमाणे भाजीपाला, फुले, फळे, बटाटा, दूध यांचा एमएसपी लागू करावा. तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील. राज्य कृषीमुल्य आयोगाच्या अहवालात केंद्राने काटछाट करू नये यासाठी केंद्रीय कृषीमुल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायत्तता दिली तर राज्यांनी पाठविलेल्या राज्य कृषिमुल्य आयोगाच्या अहवालात केंद्र सरकार कडून काटछाट होणार नाही, या मागण्या प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन या मागण्या मान्य केल्या आहेत. लेखी आश्वासन दिले आहे, तर त्याचे पालन करा. यासाठी गेली तीन वर्षे चाललेले आंदोलन पुन्हा एकदा जानेवारी मध्ये दिल्लीमध्ये सुरू करीत आहे. केंद्र सरकारला, कृषी मंत्र्यांना तसे पत्र लिहले आहेत. या संबंधाने नुकतेच विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार भागवत कराड यांना केंद्रीय कृषि मंत्र्यांनी २१ डिसेंबर २०२० रोजी चर्चेसाठी पाठविले होते. त्याचप्रमाणे राज्याचे माजी मंत्री गिरीष महाजन पण चर्चा करून गेले आहेत. आमचे म्हणणे आहे, तीन वर्षे आश्वासने आणि चर्चा झाल्या आता ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मी निर्णयावर ठाम आहे, असेही अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. |
टिप्पणी पोस्ट करा