ब्युरो टीम: : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळात प्रावीण्य मिळविलेले अनेक खेळाडू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अद्याप त्यांना शासकीय सेवेत नोकरी दिली नाही. मात्र, असे असताना केवळ भावनेच्या भरात एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेणे अयोग्य असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
गोविंदांना नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी तसेच समाजातील विविधस्तरातून विरोध होत आहे. याबाबत भुजबळ यांनी शनिवारी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला.
भुजबळ म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने पहिल्यांदा देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार ?
भुजबळ म्हणाले की, राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र, याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार ? तालुका, जिल्हा व राज्यस्तर अशा कोणत्या मंडळाच्या गोविंदाना पात्र ठरविणार ? असे प्रश्न आहे. तसेच राज्यातील खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रात नोकरी देताना खेळाला महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता असावी, तसेच स्पर्धेचे आयोजन राज्य ऑलिम्पिक संघटनेस संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनेने केलेले असावे.
14 ते 18 वयोगटातील गोविंदांचे काय?
भुजबळ म्हणाले, त्या खेळांची नोंदणीकृत राज्यसंघटना अधिकृत राज्य क्रीडा संघटनेशी संलग्नता असावी. असेही नियमांत स्पष्ट आहे. शिक्षण न झालेल्या गोविदांना कोणती नोकरी देणार? 14 ते 18 वयोगटातील गोविंदांना वाऱ्यावर सोडणार का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. केवळ भावनिक होवून असे निर्णय घेता कामा नये, असे प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
झारीतील शुक्राचार्य आहेत
छगन भुजबळ म्हणाले की, गोविंदा पथक हा केवळ एकदिवसीय साहसी खेळ न राहता नियमित सराव करून याचा मनोरे रचण्याच्या साहसी खेळात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. पंजाबमधील खेळाडूंना पंजाब सरकारने विविध ठिकाणी नोकरीत संधी दिल्या आहे. आपल्याकडे मात्र अटी नियमांमध्ये अडकवून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात आहे. यामध्ये काही झारीतील शुक्राचार्य देखील असल्याची टीका त्यांनी केली.
शिस्तबद्ध कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
नाशिक ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांना पिंपळगाव टोल नाका येथे कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या बेशिस्त वागणुकीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर बोलतांना ते म्हणाले की, टोल प्रशासनाला काम करण्यासाठी शासनाकडून नियमावली ठरवून दिलेली असते. त्याचे त्यांनी तंतोतन पालन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्याकडून कुठल्याची प्रकारचा बेशिस्तपणा होता कामा नये. यासाठी टोल चालकांनी शिस्तबद्ध कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
---------
टिप्पणी पोस्ट करा