आधार क्रमांक हा भारतातील रहिवाशांच्या ओळखीचा पुरावा म्हणून उदयास आला आहे. अनेक सरकारी योजना आणि सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांकाचा वापर केला जातो. ज्या रहिवाशांनी 10 वर्षांपूर्वी आधार क्रमांक घेतला आहे आणि ज्यांनी तेव्हापासून ते कधीच अद्ययावत केलेले नाहीत, अशा आधार क्रमांक धारकांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या अद्ययावतीकरणासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
मात्र ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्याचे चुकीचे वृत्त गुरुवारी काही वृत्तपत्रांनी दिले आहे. या चुकीच्या वृत्ताकडे आणि समाज माध्यमांतील पोस्ट्सकडे दुर्लक्ष करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (युआयडीएआय) ने यापूर्वी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. आधार कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्यासाठी आपण रहिवाशांना आवाहन आणि प्रोत्साहित करत आहोत, असे त्यात युआयडीएआयने अधोरेखित केले आहे. रहिवासी दर 10 वर्षांनी आधार कागदपत्रे अद्ययावत करू शकतात हे नुकत्याच जारी केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
त्यामुळे राहणीमान सुलभ होण्यास, उत्तम सेवा प्रदान करण्यात मदत होते आणि अचूक प्रमाणीकरण होते. युआयडीएआयने नेहमीच रहिवाशांना त्यांची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे आणि ही अधिसूचना त्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे
टिप्पणी पोस्ट करा