सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राजीव गांधी यांच्या हत्येतील(Rajiv Gandhi Assassination) दोषी नलिनी, पी रविचंद्रन यांच्यासह सर्व दोषींची सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने दोषी नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन आणि जयकुमार यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने 17 मे रोजी दिलेल्या निर्देशानंतर या प्रकरणातील आणखी एक दोषी पेरारिवलनला दिलासा देत हा आदेश दिला. पेरारिवलन यांचा आदेश सध्याच्या अर्जदारांना लागू असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की तामिळनाडू सरकारने सर्व दोषींना सोडण्याची शिफारस केली आहे, ज्यावर राज्यपालांनी कारवाई केली नाही. दोषींनी तीन दशकांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला असून तुरुंगातील त्यांची वागणूक समाधानकारक असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. राजीव गांधी हत्येतील दोषी एस नलिनी यांनी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याची विनंती केली होती, ज्यात त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते कारण त्यांची लवकर सुटका करण्याची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मुनीश्वर नाथ भंडारी आणि न्यायमूर्ती एन माला यांच्या खंडपीठाने नलिनी यांची याचिका फेटाळून लावताना असे नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच आदेश देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालय वापरू शकत नाही जसे सर्वोच्च न्यायालयाने हत्येतील दोषी एजी पेरारिवलन याच्या सुटकेचा आदेश दिला. 18 मे 2022 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, घटनेच्या कलम 142 चा वापर करून, राजीव गांधी हत्येप्रकरणी 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगलेल्या पेरारिवलन यांची सुटका केली. कलम 142 अन्वये विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल करण्यात आल्याचे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून, एजी परवरीवलनच्या खटल्यातील आदेशाच्या संदर्भात नलिनी सुटकेची मागणी करत असल्यास ती सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते असे सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर रोजी हत्येचे दोषी नलिनी श्रीहर आणि आरपी रविचंद्रन यांच्या मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या याचिकांवर नोटीस जारी केली होती आणि केंद्र सरकार व तामिळनाडू राज्याकडून उत्तरे मागवली होती.
टिप्पणी पोस्ट करा