सातारा येथील प्रतापगड येथे अफझलखानाची कबर/दर्ग्याच्या अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई वन विभागाने केली या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेणार आहे. वकील निजाम पाशा यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला.
वकिलाने मौखिकपणे यथास्थितीची दिशा मागितली, परंतु CJI ने सूचित केले की त्याची गरज नाही कारण दुसऱ्याच दिवशी अर्ज घेतला जाईल. हाज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटीच्या वतीने हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
या आधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात न्यायालयाने, बांधकाम हे वनक्षेत्रात असल्याचे मान्य केले होते आणि ते पाडण्याचे निर्देश दिले, परंतू यावर कारवाई झाली नाही त्यानंतर कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाला सूचित करण्यात आले की, आदेश असूनही, वनक्षेत्रातील, विशेषत: प्रतापगडमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकाऱ्यांनी पाडली नाहीत. याबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला केलेल्या कारवाईच्या तपशीलांसह शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते, त्या नंतर या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
नोव्हेंबर १६५९ पासून अस्तित्वात असलेल्या अफझलखानच्या थडग्याच्या संरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाला योग्य निर्देश देण्याची विनंती अर्जात करण्यात आली आहे. हा अर्ज एओआर लजफिर अहमद यांच्यामार्फत अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा