महागाई कमी होत आहे, रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात अर्थशास्त्रींचा अंदाज

 

ऑक्टोबरच्या आकडेवारीत किरकोळ महागाईत मोठी घसरण होऊ शकते. सप्टेंबरमध्ये ७.४१ टक्क्यांवर असलेली महागाई हि ऑक्टोबरमध्ये ६.७३ टक्क्यांवर येऊ शकते असे मत रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात अर्थशास्त्रींनी हे व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ चलनवाढ कमी झाली असली तरी ती आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात 47 अर्थशास्त्रज्ञांनी भाग घेतला. हे सर्वेक्षण 2 ते 9 नोव्हेंबर दरम्यान करण्यात आले. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि वर्षभरापूर्वीचा मजबूत आधार यामुळे ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ चलनवाढ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

या सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या तीन चतुर्थांश अर्थतज्ञांचा असा विश्वास होता की ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर एका टक्क्यापेक्षा कमी असेल. त्यांचा अंदाज आहे की ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 6.4 ते 7.35 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. या वर्षी एप्रिलमध्ये तो 7.79 टक्के होता जो आत्तापर्यंत  सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला होता.

उल्लेखनीय आहे की महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय मे महिन्यापासून रेपो दरात सातत्याने वाढ करत आहे, आरबीआयने या काळात रेपो दरात 1.90 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आता रेपो दर 5.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रॉयटर्सच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, केंद्रीय बँक पुढील वर्षी मार्चपर्यंत रेपो दरात आणखी 0.50 टक्क्यांनी वाढ करू शकते. यामुळे रेपो रेट ६.४ टक्क्यांवर जाईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यनही किमतींवर दबाव टाकत आहे. यामुळेच रुपया मजबूत करण्यासाठी आरबीआय परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करत आहे. आरबीआय परकीय चलनाच्या साठ्यातून डॉलर विकत आहे. या वर्षात आतापर्यंत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य जवळपास 9 टक्क्यांनी घसरले आहे.

अर्थतज्ज्ञ मात्र महागाईचा विचार करता परिस्थिती अचानक सुधारण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचेही सांगतात, परंतु किमतींवरील दबाव हळूहळू कमी होत आहे. भारतातील किरकोळ महागाईने उच्चांक गाठला आहे. परंतु, त्याच्या कपातीचा वेग खूपच कमी असेल आणि तो 4 टक्क्यांपर्यंत पुढील 2-3 वर्षांत खाली येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जोपर्यंत किरकोळ महागाई आरबीआयने ठरवून दिलेल्या लक्ष्यात येत नाही तोपर्यंत रेपो दर वाढवण्याचा दबाव कायम राहील. रिझर्व्ह बँकेने मे महिन्यापासून रेपो दरात 1.90 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.