विक्रम बनकर, अहिल्यानगर : 'महाराष्ट्रात पहिलीपासून पाचवीपर्यंत मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय, मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान व मराठी संस्कृतीवर हल्ला आहे,' अशी जोरदार टीका भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) चे राज्यसचिव डॉ.अजित नवले यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
'हिंदी बद्दल व इतर सर्वच भाषांबद्दल आम्हाला आदरच आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये मराठी सोडून इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती करणं अयोग्य असून हिंदी बाबत करण्यात आलेली सक्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी,' अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा व दुसरीकडे महाराष्ट्रात हिंदी भाषा पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना अनिवार्य करायची हे केवळ संतापजनक नसून निषेधार्हही आहे. भाजप याद्वारे आपला द्वेषमूलक, मतदान केंद्री व विभाजनवादी अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठी भाषा व मराठी संस्कृती कमजोर केल्याशिवाय देशाच्या काही भागात ज्या प्रकारचे राजकारण आहे त्या प्रकारचे असहिष्णू, द्वेषमूलक राजकारण या महाराष्ट्राच्या मातीत रुजणार नाही ,याची जाणीव असल्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून हिंदी भाषेच्या सक्तीची खेळी खेळली गेली आहे,असा आरोपही डॉ. नवले यांनी केला आहे.
हिंदी भाषेबद्दल नसणारी द्वेष भावना यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होऊन ती महाराष्ट्रात रुजण्याचा धोकाही या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे. भारत हा विविध भाषा, संस्कृती व परंपरांनी नटलेला देश आहे. भाषा, संस्कृती व परंपरांमधील हे वैविध्य आपल्या देशाला समृद्ध करत आले आहे, असे सांगतानाच डॉ. नवले म्हणाले,'मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने या निर्णयाचा मुहूर्त निश्चित केलेला दिसतो आहे. मुंबई मधील मराठी भाषिकांना जाती धर्मांमध्ये आपसात झुंजवत ठेवायचे व दुसऱ्या बाजूला उत्तर भारतीय मते हिंदी भाषेच्या आधारे आपल्याकडे वळवायची हा भारतीय जनता पक्षाचा यामागे डाव आहे.'
पहा व्हिडिओ : पुढील पाच दिवस हवामान कसे राहील?
'आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी मराठी भाषा व मराठी संस्कृतीचा बळी देण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिलीपासून तीन तीन भाषा विषय शिकण्याची वेळ कोवळ्या मुलांवर येणार असून यामुळे अभ्यासाचा अतिरिक्त बोजा कोवळ्या विद्यार्थ्यांवर लादला जाणार आहे. शिक्षणशास्त्र व बाल मानसशास्त्राच्याही दृष्टीने असे होणे अत्यंत अशास्त्रीय आहे. तरी राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा आपला निर्णय या पार्श्वभूमीवर तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. सरकारने जनतेची भावना व न्याय लक्षात घेऊन सक्ती मागे न घेतल्यास या विरोधात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात येत असल्याचेही डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले.
पहा व्हिडिओ
टिप्पणी पोस्ट करा