या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट आणि हिंदु जनजागृती समितीचे अभिजीत पोलके यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री यांनी या दोन्ही मागण्यांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करून निवेदने पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित सचिवांकडे पाठविली आहेत. तसेच ‘अँन्टी लँड ग्रॅबिंग कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया शासनाने प्रारंभलेली असल्याची माहिती आहे.
याप्रसंगी सुनील घनवट यांनी सांगितले, “मंदिरे कोणताही व्यावसायिक हेतू न ठेवता सामाजिक, धार्मिक कार्य करीत असतात. अनेक श्रद्धाळू भक्त मंदिरांना जमिनी दान देतात. मंदिरांना समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक गरजांकरिता जमीन खरेदी करावी लागते. अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर आकारले जाणारे सद्यस्थितील मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, तसेच इतर शुल्क वा कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावेत. यापूर्वी जमिनींच्या काही हस्तांतरण प्रकरणात अटी-शर्तींवर मुद्रांक शुल्कात अंशत: सूट देण्यात आलेली आहे; परंतु ती अत्यल्प आहे. त्यामुळे या मागणीचा सकारात्मक विचार करून महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम नियम १९५० या संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात.'
टिप्पणी पोस्ट करा