ब्युरो टीम : केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार देशाच्या पश्चिम सागरी किनारी सध्या १ जून ते ३१ जुलै (दोन्ही दिवस धरून ६१ दिवस) असा एकसमान पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी लागू आहे. मात्र कोकण किनारपट्टीवरील पावसाळ्याचा कालावधी व समुद्रातील प्रतिकूल हवामान लक्षात घेता हा बंदी कालावधी १५ मे ते १५ ऑगस्ट एवढा वाढविण्याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा सल्लागार व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रात बंदी कालावधीत वाढ करावयाची असल्यास गोवा व कर्नाटकसह पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी समान नियम असणे आवश्यक असल्याचे मत समिती सदस्यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ तसेच सुधारित अध्यादेश २०२१ अंतर्गत गठीत जिल्हा सल्लागार व सनियंत्रण समितीची सभा जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीसीद्वारे पार पडली. बैठकीत विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच तज्ज्ञांनी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी वाढविण्याच्या विविध पैलूंवर आपले अभिप्राय नोंदविले.
प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅ. संजय उगलमुगे यांनी कोकणात, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाऊस उशिरापर्यंत कायम राहत असल्याने मासेमारी बंदी कालावधी ऑगस्ट अथवा सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. मे महिन्याच्या अखेरीस समुद्रातील हवामान अचानक खराब होऊन जीवितहानीच्या घटनाही घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे २५ मे ते ३१ ऑगस्ट असा बंदी कालावधी ठेवण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सागरी सुरक्षा शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी राजेंद्र मकदुम यांनी महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्रपणे बंदी कालावधीत वाढ केल्यास गोवा व कर्नाटकातील मासेमारी नौकांकडून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे समुद्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी समान बंदी कालावधी लागू करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव-रत्नागिरी येथील सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अनिल पावसे यांनी मत्स्यसाठ्यात होत असलेली घट लक्षात घेता मासळीच्या पिल्लांची वाढ व मत्स्यसंपत्ती संवर्धनासाठी पावसाळी बंदी कालावधीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनीही पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी एकसमान बंदी कालावधी असावा, असे नमूद केले.
समिती सदस्य मेघनाद धुरी यांनी देखील महाराष्ट्रात बंदी कालावधी वाढवायचा असल्यास इतर राज्यांमध्येही तसेच नियम असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अन्यथा बंदी कालावधीत इतर राज्यांतील नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत समान बंदी कालावधी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तसेच काही अशासकीय सदस्य यांनी बंदी कालावधी सद्यस्थितीत आहे तसाच ठेवण्याची मागणी देखील केली.
परंतु बहुतांश सदस्य यांनी बंदी कालावधीत वाढ करावयाची असल्यास संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यात देखील त्याप्रमाणे एकसमान वाढ करण्यात यावी असे मत नोंदविले.
श्री. विनायक प्रभू, श्री. अशोक सारंग, श्री. अनंत केळूसकर, श्री. रविकिरण तोरस्कर, श्री. वसंत तांडेल यांनी देखील सदर बैठकीत आपली मते नोंदविली.
बैठकीत झालेल्या चर्चेतील सर्व मुद्दे व प्राप्त अभिप्राय राज्य सल्लागार सनियंत्रण समिती तसेच वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा